उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं धोखा – अखिलेश यादव

उत्तर प्रदेश ब्यूरो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास किया। हालांकि इस कार्यक्रम से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, ‘पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे हमारा प्रोजेक्ट था। हमने इस प्रोजेक्ट को समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस का नाम दिया था, लेकिन सरकार ने समाजवादी नाम हटा दिया और इसे पूर्वांचल कर दिया।’

अखिलेश ने कहा कि हमने इस एक्सप्रेस-वे को वाराणसी से जोड़ने का काम किया था। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी धोखा दे रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पीएम के संसदीय क्षेत्र को ही काट दिया और मोदी को पता ही नहीं।

समाजवादी योजनाओं को सरकार अपने नाम से प्रचारित कर रही

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्सप्रेस-वे के उद्धाटन से पहले कहा कि उनकी योजनाओं को सरकार अपने नाम से प्रचारित कर रही है। अखिलेश ने कहा कि ‘समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे’ का शिलान्यास पहले ही कर चुके हैं। बीजेपी अब समाजवादी शब्द को हटाकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर उद्धाटन कर रही है। प्रदेश में आज सपा की सरकार होती तो ये एक्सप्रेसवे अब तक बनकर तैयार हो गया होता। अखिलेश यादव इस दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। बीजेपी सरकार के पास उपलब्धि गिनाने के लिए कुछ नहीं है।

340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बनने के बाद इसका सीधा फायदा राजधानी लखनऊ सहित बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकरनगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को होगा। माना जा रहा है कि इस योजना के जरिए बीजेपी 2019 की सियासी बिसात पूर्वांचल में बिछाएगी।

18 लोकसभा सीटें

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे यूपी के 9 जिलों से होकर गुजरेगा। इसके तहत करीब 18 लोकसभा सीटें आती हैं। यूपी के साथ-साथ बिहार की कुछ सीटों पर भी बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे आजमगढ़ के 90 किलोमीटर के इलाके से गुजरेगा।वहीं इलाहाबाद, अयोध्या और गोरखपुर भी इससे लिंक होंगे। यूपी की करीब डेढ़ दर्जन लोकसभा सीटें इसके दायरे में आएंगी।

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