अनलॉक-1 के जरिए हटाई जा रही लॉकडाउन की पाबंदियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को आगाह भी किया है। सीएम योगी दो टूक कहा है कि अनलॉक का मतलब स्वतंत्रता नहीं है। कोविड-19 के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए पूरी सावधानी बरतनी होगी। शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन करते रहना होगा। इस संबंध में उन्होंने शनिवार देर शाम पुलिस-प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग में भी निर्देश दिए।
अनलॉक-1 की व्यवस्थाओं की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर टीम-11 के अधिकारियों के साथ की। आठ जून से खुलने जा रहे धर्मस्थल, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट को लेकर उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से छूट देने की व्यवस्था की गई है। आठ जून यानी सोमवार से विभिन्न गतिविधियां शुरू होने जा रही हैं। अनुमन्य की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह दिशा-निर्देश जारी कर दें। साथ ही कहा कि पुलिस यह सुनिश्चित करे कि सार्वजनिक स्थानों पर पांच सेअधिक लोग एकत्र न हों। इसके लिए प्रभावी पेट्रोलिंग करनी होगी।
वीडियो कांफ्रेंसिंग में जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों से कहा गया कि आठ जून से सभी जगह भीड़ बढ़ेगी। गाइडलाइन का अच्छे से अध्ययन कर लें। धर्मगुरुओं, होटल-रेस्टोरेंट से जुड़ी संस्थाओं, व्यापारियों से संवाद कर व्यवस्था करें कि कहीं व्यवस्था का उल्लंघन न हो।
सृजित करें हर दिन एक करोड़ मानव दिवस : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 से 30 जून के मध्य से एक करोड़ मानव दिवस प्रतिदिन सृजित करने के लिए एक कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्ययोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभाग अपनी गतिविधियों और कार्यों को चिह्नित करें। इस अवधि में कृषि, उद्यान, वन विभाग द्वारा पौधरोपण के लिए गड्ढा खोदने, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण की योजना, चेक डैम निर्माण, जल जीवन मिशन से जुड़े कार्यों सहित विभिन्न कार्य करते हुए रोजगार उपलब्ध कराएं। वहीं, जिलों में पंद्रह जून से एक से डेढ़ लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य दिया गया है। इसके लिए सभी जिलों में रोजगारी की संभावनाओं से संबंधित सर्वे कराने को भी कहा है।
स्ट्रीट वेंडरों के लिए बनाएं रोजगार का मॉडल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग और ग्राम्य विकास विभाग को निर्देशित किया है कि स्ट्रीट वेंडरों को रोजगार देने के लिए जिलों का चयन करते हुए उसका अध्ययन करें। स्ट्रीट वेंडरों को पीएम पैकेज के साथ जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराने का एक मॉडल तैयार करें। पटरी दुकानदारों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज में 10 हजार रुपये के ऋण की व्यवस्था की गई है। पटरी दुकानदारों के लिए ऐसे स्थान चयनित किए जाएं, जहां वे सुगमतापूर्वक अपना कारोबार कर सकें और यातायात भी बाधित न हो। योगी ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण में प्रदेश में आए कामगार-श्रमिकों का योगदान लिया जाए। सभी जिलों में कामगार-श्रमिकों को रोजगार सुलभ हो। इस पर केंद्रित एक सॉफ्टवेयर विकसित करें।
