नई दिल्ली: आखिरकार भारत और रूस के बीच एस-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम सौदे पर मुहर लग गई है। अमेरिका की नाराजगी के बावजूद भारत ने रूस के साथ पांच एस-400 मिसाइल समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके साथ ही भारत और रूस के बीच अंतरिक्ष में सहयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। भारत साइबेरिया के शहर नोवोसबिरस्क में मॉनिटरिंग स्टेशन बनाएगा।
डेलिगेशन लेवल की बातचीत के बाद पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति संयुक्त रूप से प्रेस को संबोधित कर रहे हैं।दोनों देशों के बीच 8 विभिन्न मुद्दों पर सहयोग के लिए हुए समझौतों के दस्तावेज आदान-प्रदान किए गए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और रूस के संबंधों का मानव संसाधन विकास से लेकर प्राकृतिक संसाधन, व्यापार से लेकर निवेश तक, नाभिकीय ऊर्जा के शान्तिपूर्ण सहयोग से लेकर सौर ऊर्जा तक, तकनीक से लेकर बाघ tiger सुरक्षा, सागर से लेकर अंन्तरिक्ष तक विशाल विस्तार होगा।
भारत-रूस मैत्री अपने आप में अनूठी
मोदी ने कहा कि आतंकवाद के विरूद्ध संघर्ष, अफगानिस्तान तथा इंडो पैसिफिक के घटनाक्रम, जलवायु परिवर्तन, एससीओ, ब्रिक्स जैसे संगठनों एवं जी20 तथा आसियान जैसे संगठनों में सहयोग करने में हमारे दोनों देशों के साझा हित हैं। हम अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में अपने लाभप्रद सहयोग को जारी रखने पर सहमत हुए हैं। भारत-रूस मैत्री अपने आप में अनूठी है। इस विशिष्ट रिश्ते के लिए राष्ट्रपति पुतिन की प्रतिबद्धता से इन संबंधों को और भी ऊर्जा मिलेगी।
10 अरब डॉलर से ज्यादा के सौदे पर बातचीत
रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपनी दो दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। रूसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी के साथ वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में 10 अरब डॉलर से ज्यादा के सौदे पर बातचीत हो सकती है। इनमें छिपी संभावना और क्षमता की बदौलत रूसी हथियारों के लिए कम से कम दो और दशकों तक भारतीय दरवाजे खुले रहेंगे।
अमेरिका भारत को इसमें राहत दे सकता है
अमेरिकी को चिंता है कि एस-400 का इस्तेमाल यूएस फाइटर जेट्स की गुप्त क्षमताओं को टेस्ट करने के लिए किया जा सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस सिस्टम से भारत को अमेरिकी जेट्स का डेटा मिल सकता है। साथ ही अमेरिकी इसीलिए भी चिंतित है की भारत इस डेटा को रूस या किसी अन्य दुश्मन देश के साथ शेयर कर सकता है। अमेरिका ने अपने दुश्मन देशों को प्रतिबंधों के जरिए दंडित करने के लिए ‘काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शंस एक्ट’ (काटसा) कानून बनाया है। इन देशों के साथ सौदे करने वाले देशों पर यह कानून लागू होता है। हालांकि, ऐसा भी कहा जा रहा है कि अमेरिका भारत को इसमें राहत दे सकता है।
