आकाशदीप तिवारी, मुंबई: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए 15 दिनों तक कड़ी पाबंदी लगाई जा चुकी है। इस बीच, चर्चा है कि अगर इसके बावजूद भी कोरोना मामलों में कमी नहीं आई तो महाराष्ट्र सरकार संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला ले सकती है। शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बताया कि हमारे मंत्रिमंडल में शामिल कुछ मंत्रियों ने कहा कि अगर फिलहाल की पाबंदी का लोग ठीक तरह से पालन नहीं करते हैं तो न चाहते हुए भी पिछले साल की तरह संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का वक्त आ सकता है।
गौरतलब है कि गत 13 अप्रैल को सीएम उद्धव ठाकरे ने साफ किया था कि मिनी लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सारे दफ्तर बंद रहेंगे। ईकॉमर्स, बैंक, मीडिया, पेट्रोल पंप, सुरक्षा गार्ड जैसे लोगों को इसमें छूट दी गई है। रेस्तरां आदि खुले रहेंगे, लेकिन वहां बैठकर खाने पर रोक होगी। सिर्फ होम डिलिवरी और टेक-अवे की सुविधा रहेगी।
अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के सभी विधायकों को सालाना 4 करोड़ रुपये विधायक निधि के मिलते हैं। हमने फैसला लिया है कि कोरोना मरीजों से जुड़ी सुविधाओं के लिए हर विधायक निधि से एक करोड़ रुपये लिए जाएंगे।
