ब्यूरो रिपोर्ट: जम्मू-कश्मीर में उद्योग से खुशहाली लाने के लिए सरकार ने 28, 400 करोड़ रुपये की नई औद्योगिक नीति को प्रभावी बनाने का अहम फैसला किया है। नए साल में इस नई औद्योगिक नीति के लागू होने की घोषणा करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि अगले 18 सालों में इस नीति से केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर की तकदीर बदल दी जाएगी।
वीरवार को जम्मू में संवाददाता सम्मेलन में नई औद्योगिक योजना को लागू करने की घोषणा करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि इसके माध्यम से प्रदेश में बीस हजार करोड रुपयों का निवेश जुटाया जाएगा। यह योजना प्रदेश में साढ़े चार लाख लोगों को रोजगार देगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत शहरों , कस्बों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों को अधिक महत्व दिया जाएगा व इस योजना के तहत ब्लाक स्तर तक रोजगार मुहैया करवाने में मदद दी जाएगी।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि नई औद्योगिक नीति के तहत प्रदेश में रोजगार स्थापित करने वालों को चार तरह की राहतें दी जाएंगी। नई औद्योगिक नीति के तहत 17 सेक्टरों को बल दिया जाएगा। यह पहली बार है जब जम्मू-कश्मीर में पर्यटन उद्योग को बढ़े पैमाने पर बल मिलेगा। सरकारी जमीन के साथ निजी जमीन पर उद्वद्योग स्थापित करने में सहयोग मिलेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि इस नीति को सफल बनाने के लिए तीन हजार एकड़ जमीन चिन्हित की गई है व लैंड बैंक बनाकर उद्योगों को बल देने की नीति भी तय की जा रही है। अलवत्ता उन्होंने स्परूट किया कि अगर कोई इस औद्योगिक नीति के तहत फायदा लेकर आगे काम नहीं चलाता है तो उससे जमीन वापिस ले ली जाएगी।
