भारी जनादेश के साथ लौटी मोदी सरकार ने बजट में गांव, गरीब और किसान को सरकारी नीतियों के केंद्र में रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट में कंपनियों के लिए टैक्स का बोझ कम करने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के भी कई उपायों की घोषणा की है लेकिन टैक्स छूट में राहत की उम्मीद लगाए बैठे नौकरीपेशा और मध्य वर्ग की उम्मीदें धरी रह गईं। पेट्रोल, डीजल पर सेस और सोने पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए ऑटो लोन पर टैक्स छूट का लाभ दिया गया है। बजट में अमीरों से ज्यादा टैक्स वसूलने का इंतजाम भी किया गया है। 2 करोड़ रुपये से अधिक सालाना कमाई करने वालों को 3 से 7% तक अतिरिक्त टैक्स देना होगा।
आम वेतनभोगी तबके को इनकम टैक्स के मामले में कोई नई राहत नहीं दी गई है। हालांकि, अंतरिम बजट में की गई घोषणा को दोहराते हुए सीतारमण ने पांच लाख रुपये तक सालाना टैक्सेबल इनकम वालों को टैक्स छूट जारी रखी है। इनकम टैक्स स्लैब ( Income Tax Slab) में उन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की। उन्होंने 45 लाख रुपये तक का मकान खरीदने के लिए 31 मार्च 2020 तक लिए जाने वाले होम लोन पर ब्याज में डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट देने की भी घोषणा की। यानी अब होम लोन के 3.5 लाख रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिलेगी। अभी होम लोन के दो लाख रुपये तक के ब्याज पर आयकर छूट दी जाती है।
2019-20 के बजट में टैक्स में बढ़ोतरी के प्रस्तावों से पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, सिगरेट और एसी महंगे होंगे। इसके विपरीत बैट्री से चलने वाली गाड़ियों के कल-पुर्जे, कैमरा मॉडयूल, मोबाइल फोन के चार्जर और सेटअप बॉक्स पर टैक्स में राहत दी गई है। वित्त मंत्री ने अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 2 रुपये अतिरिक्त स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस लगाने की घोषणा की गई है। सीतारमण ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर कस्टम ड्यूटी को 10 से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है।
यह होगा मंहगा
पेट्रोल और डीजल 2. सिगरेट, हुक्का और तंबाकू 3. सोना और चांदी 4. इंपोर्टेड कार 5. स्प्लिट एसी 6. लाउडस्पीकर 7. डिजिटल विडियो रिकॉर्डर 8. आयातित किताबें 9. सीसीटीवी कैमरे 10. काजू गिरी 11. आयातित प्लास्टिक 12. साबुन के निर्माण में काम आने वाला कच्चा माल 13. विनाइल फ्लोरिंग 14. ऑप्टिकल फाइबर 15. सेरामिक टाइल और वाल टाइल्स 16. वाहनों के आयातित कल-पुर्जे 17. न्यूजप्रिंट और अखबारों एवं मैगजीनों के प्रकाशन के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले कागज 18. संगमरमर की पट्टियां।
यह होगा सस्ता
बैट्री से चलने वाली गाड़ियों के कल-पुर्जे 2. कैमरा मॉड्यूल और मोबाइल फोन के चार्जर 3. सेटअप बॉक्स 4. आयातित रक्षा उपकरण, जिनका निर्माण भारत में नहीं किया गया हो।
वित्त मंत्री ने संसाधन जुटाने के मकसद से दो करोड़ रुपये और उससे अधिक कमाई करने वालों पर सेस बढ़ाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दो करोड़ से लेकर पांच करोड़ रुपये तक और पांच करोड़ रुपये से अधिक की टैक्सेबल इनकम पर क्रमश: 3 प्रतिशत और 7 प्रतिशत तक सेस बढ़ जाएगा। अब तक 50 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक की सालाना कमाई करने वालों पर 10 प्रतिशत की दर से और एक करोड़ रुपये से अधिक की आय पर 15 प्रतिशत की दर से सेस लागू है। बढ़े सेस से इस आय वर्ग के टैक्सपेयर्स की प्रभावी टैक्स दर तीन से सात प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। वित्त मंत्री ने बैंक खाते से एक साल में एक करोड़ रुपये से अधिक निकालने पर 2% टीडीएस लगाने का भी प्रस्ताव किया है।