नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन विधेयक को पेश किया है. इसके तहत जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया है. लद्दाख को बिना विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है. अमित शाह की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लद्दाख के लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्ज दिया जाए, ताकि यहां रहने वाले लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें.
जम्मू-कश्मीर राज्य में विधानसभा होगी. अब 370 हटाने को लेकर मचे सियासी कोहराम के बीच जम्मू-कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह की भी प्रतिक्रिया आई है उन्होनें कहा है. इसका हमें 70 सालों से इंतजार था ..और ये एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मैं इसके लिए मोदी सरकार को बधाई देता हूं।
